टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी के लिए सूरज मौर्या की रिपोर्ट

बरेली/इज्जतनगर। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ ने रेल कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर रविवार, 16 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश शासन के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अरुण कुमार भदौरिया के माध्यम से रेल मंत्री भारत सरकार को संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। श्रमिक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान और लंबित मांगों को लागू किए जाने की मांग की।

श्रमिक संघ की प्रमुख मांगों में आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को शीघ्र लागू करना, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनः लागू करना तथा एलडीसी को ओपन टू ऑल किए जाने की मांग शामिल रही। इसके साथ ही कर्मचारियों को मिलने वाले पीएलबी बोनस की गणना न्यूनतम वेतन के आधार पर किए जाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।ज्ञापन में मंडल चिकित्सालय में लोकल परचेज के लिए वर्तमान में आवंटित चार लाख रुपये के फंड को बढ़ाकर 12 लाख रुपये किए जाने की मांग की गई। श्रमिक संघ ने कहा कि कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए अस्पताल के लिए उपलब्ध धनराशि में बढ़ोतरी आवश्यक है।यांत्रिक कारखाना इज्जतनगर में कार्यरत समस्त वेल्डर कर्मचारियों को वार्षिक स्तर पर वर्दी भत्ता वेतन के माध्यम से प्रदान किए जाने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा कारखाने में लागू स्थानांतरण नीति में कथित भेदभाव को समाप्त कर पारदर्शी नीति लागू करने की मांग की गई।ज्ञापन में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में कर्मचारियों की सुविधा के लिए एयर कंडीशनर एवं हीटिंग की समुचित व्यवस्था किए जाने की मांग भी शामिल रही। वहीं मंडल चिकित्सालय की स्थानांतरण नीति, प्रतिदिन की कार्यप्रणाली तथा बढ़ते कार्यभार को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

श्रमिक संघ ने रेलवे आवासों की दयनीय स्थिति का मुद्दा भी उठाते हुए आवासों की स्थिति में सुधार कराने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि रेल कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए उनकी मूलभूत सुविधाओं और कार्यस्थल की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए।

श्रमिक संघ के अनुसार ज्ञापन को लेकर मंत्री के साथ सकारात्मक चर्चा हुई। इसके बाद सभी समस्याओं को तत्काल ई-मेल के माध्यम से रेल मंत्री को भी प्रेषित किया गया। ज्ञापन की प्रतियां स्थानीय स्तर पर मंडल रेल प्रबंधक तथा मुख्य कारखाना प्रबंधक को भी भेजी गई हैं।ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में जे.एस. भदौरिया, रविंद्र कुमार आरटीएस, रोहित कुमार, त्रिभुवन प्रसाद तथा रविंद्र कुमार यादव मौजूद रहे। श्रमिक संघ ने उम्मीद जताई कि रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सरकार शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगी।

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